Amit Shah : केंद्र सरकार जल्द शुरू करेगी ‘Bharat Taxi’ सेवा, ड्राइवरों के लिए खास प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल
Amit Shah : केंद्र सरकार देश में टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को पंचकूला में घोषणा की कि सरकार जल्द ही भारत टैक्सी सेवा (Bharat Taxi Launch) शुरू करेगी। इस योजना का मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और टैक्सी ड्राइवरों की आय को बढ़ाना है।
हरियाणा के पंचकूला में आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि यह पहल सहकारिता मंत्रालय के तहत लाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में Bharat Taxi Profit Sharing मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत सेवा से होने वाला पूरा मुनाफा सीधे टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि Government Taxi Service India के रूप में शुरू होने वाली यह सेवा यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव देगी। वहीं, यह Taxi Driver Income Scheme ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करेगी।
हरियाणा के योगदान की सराहना
अपने संबोधन में Amit Shah Bharat Taxi योजना के साथ-साथ हरियाणा के राष्ट्रीय योगदान पर भी बोले। उन्होंने कहा कि राज्य ने खाद्य सुरक्षा, डेयरी उत्पादन और खेलों के क्षेत्र में देश को मजबूत किया है। हरियाणा के किसानों ने लगातार राष्ट्रीय विकास में अहम भूमिका निभाई है और कई क्षेत्रों में भारत को पहचान दिलाई है।
उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा और पंजाब ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा में हरियाणा (Haryana) की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक जवान देने वाला राज्य है।
कृषि और ग्रामीण विकास बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
अमित शाह (Amit Shah) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के बढ़े खर्च पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कृषि बजट 2014 में ₹22,000 करोड़ से बढ़कर अब ₹1.27 लाख करोड़ हो गया है। ग्रामीण विकास बजट ₹80,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.87 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े Cooperative Ministry Scheme के तहत ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और किसानों के समर्थन पर सरकार के फोकस को दर्शाते हैं।
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