हरियाणा में अब घर का नक्शा पास कराना होगा आसान, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
CM नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी


चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय विभाग को निर्देश दिए हैं कि घरेलू और व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। इस नई व्यवस्था से नागरिकों को सुविधा मिलेगी और लंबी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।
क्या बदलेगा नई व्यवस्था में?
नई ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद:
नक्शा पास कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
आवेदन, जांच और मंजूरी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी
तय समय सीमा में फाइलों का निपटान होगा
अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
शहरी विकास पर भी फोकस
सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की। अधिकारियों ने राज्य में चल रही योजनाओं और आगामी विकास कार्यों की जानकारी साझा की।
वेस्ट वाटर के उपयोग पर सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने शहरों में पानी के बेहतर उपयोग को लेकर भी अहम निर्देश दिए:
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के पानी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए
इस पानी का उपयोग पार्कों, उद्योगों और कृषि कार्यों में हो
इसके लिए पाइपलाइन और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए
ग्रीन बेल्ट और पार्कों में इसका विशेष उपयोग सुनिश्चित किया जाए
विकास कार्यों में देरी पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश
टेंडर के बाद कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए
ठेकेदारों को समय सीमा और गुणवत्ता दोनों का पालन करना होगा
सड़कों के रखरखाव पर जोर
सरकार सड़कों की गुणवत्ता सुधारने पर भी ध्यान दे रही है:
16,000 किलोमीटर सड़कों की GIS मैपिंग पूरी
‘म्हारी सड़क’ ऐप के जरिए शिकायतों का समाधान
2,276 सड़कों की पहचान, जिनमें से 1,144 सड़कों का निर्माण 510.34 करोड़ रुपये से होगा
गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए विशेष अभियान
डिजिटल गवर्नेंस की ओर कदम
देशभर में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में तेजी आई है। हरियाणा सरकार भी इसी दिशा में काम करते हुए नागरिक सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है।
हरियाणा सरकार ने सरकारी संस्थानों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बोर्डों, निगमों और अन्य सरकारी निकायों में ग्रुप-डी के रिक्त पदों का जल्द भराव किया जाएगा। यहाँ पढ़ें पूरी खबर







