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हरियाणा में 80 लोगों को मिला स्वरोजगार का सहारा, 3.05 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद जारी

चंडीगढ़, 18 नवंबर। हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसी दिशा में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2026 तक 80 लाभार्थियों को कुल 305 लाख रुपये यानी 3.05 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसमें 253.25 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल है।

प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जाएं।

कारोबार शुरू करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में मिल रहा ऋण

मंत्री ने बताया कि निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार और अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में ऋण एवं वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों, औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार तथा अन्य स्वरोजगार योजनाओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से संचालित योजनाओं के जरिए भी पात्र लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जा रही है।

व्यापार और कारोबार के लिए 79 लोगों को मिली मदद

वित्तीय सहायता के आंकड़ों के अनुसार, व्यापार एवं कारोबार श्रेणी में 79 लाभार्थियों को कुल 76 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

इस राशि में 38.15 लाख रुपये बैंक ऋण, 29.25 लाख रुपये सब्सिडी और 8.60 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में दिए गए हैं। इस सहायता से लाभार्थियों को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने में आर्थिक सहयोग मिल सकेगा।

लघु व्यवसाय के लिए एक लाभार्थी को 16.50 लाख रुपये

मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लघु व्यवसाय योजना के तहत एक अन्य लाभार्थी को 16.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की ओर से प्रत्यक्ष ऋण के रूप में 3.96 लाख रुपये का हिस्सा शामिल है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता योजनाओं का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को रोजगार के नए अवसर देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना भी है। सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवा और अन्य पात्र लाभार्थी स्वरोजगार अपनाकर अपने पैरों पर खड़े हों और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें।

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