हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज: हुड्डा की कोठी का ₹27 लाख पीनल रेंट माफ करने पर फिर चर्चा संभव, पत्रकारों को भी मिल सकती है राहत

चंडीगढ़: हरियाणा में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकारी आवासों के बकाया किराये से लेकर पत्रकारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता तक कई अहम मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे प्रस्तावित इस बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी। हालांकि, संबंधित प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की कार्यवाही और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

हुड्डा की कोठी के पीनल रेंट का मुद्दा फिर चर्चा में?

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास से जुड़े पीनल रेंट का मामला फिर उठने की संभावना है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हुड्डा पर करीब 27 लाख रुपये का बकाया बताया जा रहा है। इस राशि को माफ करने का मुद्दा पहले भी कैबिनेट के सामने आया था, लेकिन उस समय सहमति नहीं बन पाने के कारण फैसला आगे नहीं बढ़ सका था।

अब एक बार फिर इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। यदि मामला कैबिनेट के एजेंडे में शामिल होता है, तो सभी की निगाहें सरकार के रुख पर रहेंगी। सरकारी आवास के बकाया किराये में राहत देने का निर्णय होता है या नहीं, यह संबंधित नियमों और कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

राजबीर फौगाट के करीब ₹38 लाख बकाये पर भी नजर

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राजबीर फौगाट के सरकारी आवास से संबंधित किराये का मामला भी बैठक में चर्चा के लिए आ सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, उनके नाम पर करीब 38 लाख रुपये की बकाया राशि बताई जा रही है।

इस किराये को माफ करने का प्रस्ताव विचाराधीन होने की संभावना है। यदि यह मुद्दा बैठक में रखा जाता है, तो सरकार का निर्णय सरकारी आवासों के बकाया किराये और उससे संबंधित नियमों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने की पुष्टि नहीं हुई है।

पत्रकारों के लिए बढ़ सकती है चिकित्सा सहायता

कैबिनेट बैठक में पत्रकारों को बीमारी के दौरान मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी अहम रह सकता है। चर्चा है कि मौजूदा सहायता राशि 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार किया जा सकता है।

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो गंभीर बीमारी या महंगे इलाज की स्थिति में आर्थिक मदद की जरूरत वाले पत्रकारों और उनके परिवारों को राहत मिल सकती है। हालांकि, सहायता की पात्रता, लागू होने की तारीख और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक निर्णय सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

 किन फैसलों पर टिकी हैं निगाहें?

आज की बैठक से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दे चर्चा में हैं:

• भूपेंद्र सिंह हुड्डा: सरकारी आवास पर कथित तौर पर बकाया करीब 27 लाख रुपये के पीनल रेंट में माफी का संभावित प्रस्ताव।
• राजबीर फौगाट: सरकारी आवास से संबंधित करीब 38 लाख रुपये के बकाया किराये में राहत देने की संभावना।
• पत्रकारों की चिकित्सा सहायता: बीमारी के दौरान मिलने वाली आर्थिक मदद को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का संभावित प्रस्ताव।

इन मुद्दों पर अंतिम स्थिति कैबिनेट के आधिकारिक एजेंडे और बैठक के बाद जारी निर्णयों से ही स्पष्ट होगी।

फैसलों का क्या हो सकता है असर?

यदि सरकारी आवासों के बकाया किराये को माफ करने के प्रस्तावों पर सहमति बनती है, तो संबंधित व्यक्तियों को वित्तीय राहत मिल सकती है। साथ ही, सरकारी आवासों के किराये और पीनल रेंट से जुड़े नियमों के समान अनुप्रयोग पर भी चर्चा हो सकती है।

दूसरी ओर, पत्रकारों की चिकित्सा सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर जरूरतमंद पत्रकारों को इलाज के खर्च में अतिरिक्त सहयोग मिल सकता है। इस फैसले का वास्तविक लाभ सहायता योजना की पात्रता और लागू शर्तों पर निर्भर करेगा।

अब कैबिनेट के फैसलों का इंतजार

हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में इन प्रस्तावों के अलावा अन्य प्रशासनिक और जनहित से जुड़े विषय भी रखे जा सकते हैं। फिलहाल हुड्डा और राजबीर फौगाट के बकाया किराये में माफी तथा पत्रकारों की चिकित्सा सहायता बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इनमें से कौन-से प्रस्ताव अंतिम एजेंडे में शामिल होते हैं और सरकार किन पर मंजूरी देती है।

Rashtra Khabar News अपडेट: हरियाणा कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद इन प्रस्तावों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।