चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 2026: 35 वार्डों में आचार संहिता लागू, जानें पूरी जानकारी

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग, यूटी चंडीगढ़ ने नगर निगम के सभी 35 वार्डों में पार्षदों के चुनाव कराने की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी जारी कर दी है। आयोग की ओर से 20 नवंबर 2026 से पूरे चंडीगढ़ में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों और प्रशासनिक विभागों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा।
आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस बार नगर निगम चुनाव में लगभग 4 लाख 60 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 576 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों से लेकर हजारों चुनाव कर्मचारियों तक की तैनाती की जा रही है।
35 वार्डों में आरक्षण की स्थिति घोषित
नगर निगम के सभी 35 वार्डों के लिए आरक्षण का विवरण भी जारी कर दिया गया है। इनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल 7 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इनमें 3 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
वहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 9 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि 19 वार्ड सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं।
वार्डों का आरक्षण इस प्रकार है:
- SC वर्ग के लिए 7 वार्ड: 01, 03, 04, 09, 15, 29 और 32।
- SC महिला के लिए 3 वार्ड: 03, 29 और 32।
- सामान्य महिला के लिए 9 वार्ड: 02, 08, 11, 13, 17, 21, 25, 26 और 30।
- सामान्य श्रेणी के 19 वार्ड: 05, 06, 07, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34 और 35।
इस आरक्षण व्यवस्था के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति पर काम करना होगा।
चंडीगढ़ में 4.60 लाख से ज्यादा मतदाता, पहली बार वोट डालेंगे 2,059 युवा

इस चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले 2,059 नए मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
आंकड़ों के मुताबिक, 1,569 दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के 9,177 मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,580 मतदाता भी मतदाता सूची में शामिल हैं। वहीं, 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 23 मतदाता भी लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनेंगे।
576 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग, मतदाताओं को मिलेंगी विशेष सुविधाएं
चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। पहले जहां बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं पर जोर दिया जाता था, वहीं अब Assured Minimum Facilities यानी AMF के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, छाया और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।
दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए अधिकतर मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर रखने और जरूरत के अनुसार मजबूत रैंप उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इसके अलावा प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर के क्षेत्र में कम से कम एक मॉडल मतदान केंद्र और एक पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। पिंक बूथ पर महिला अधिकारी और कर्मचारी ही चुनावी ड्यूटी संभालेंगी।
मतदान केंद्रों पर QR कोड के माध्यम से फीडबैक देने की सुविधा भी होगी, ताकि मतदाता अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे आयोग तक पहुंचा सकें।
EVM से होगा चुनाव, मतदाताओं को मिलेगा NOTA का विकल्प
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में BEL की M-3A मॉडल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने कुल 2,200 EVM यूनिट्स की प्रथम स्तरीय जांच पूरी कर ली है। इनमें 1,100 बैलेट यूनिट और 1,100 कंट्रोल यूनिट शामिल हैं।
मतदान शुरू होने से पहले प्रत्येक बूथ पर मतदान अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक पोल कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट भी शामिल रह सकेंगे।
मतदाताओं को NOTA यानी None of The Above का विकल्प भी मिलेगा। यदि कोई मतदाता चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता तो वह EVM पर NOTA का बटन दबा सकेगा।
एक और अहम व्यवस्था के तहत EVM की बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी तस्वीर भी प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय दो तस्वीरें जमा करानी होंगी।
उम्मीदवारों के लिए नामांकन के नियम तय, 6 हजार रुपये होगी जमानत राशि
चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन से जुड़ी प्रक्रिया निर्धारित कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सार्वजनिक अवकाश के दिन यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
आयोग ने ऑनलाइन नामांकन की वैकल्पिक सुविधा भी उपलब्ध कराई है। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा ऑफलाइन नामांकन की अंतिम तारीख और समय से 24 घंटे पहले तक ही उपलब्ध रहेगी।
नामांकन के लिए प्रस्तावकों की संख्या भी निर्धारित की गई है।
- राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए उसी वार्ड का एक मतदाता प्रस्तावक होना जरूरी है।
- अन्य दलों के उम्मीदवारों और निर्दलीय प्रत्याशियों को उसी वार्ड के 10 मतदाताओं का समर्थन प्रस्तावक के रूप में लेना होगा।
प्रत्येक उम्मीदवार को 6,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 3,000 रुपये निर्धारित की गई है।
नामांकन के साथ उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दो शपथपत्र भी देने होंगे। जरूरी शपथपत्र जमा नहीं करने या अधूरी जानकारी देने पर नामांकन रद्द होने का खतरा रहेगा।
चुनाव में 7.50 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार
नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर भी आयोग की नजर रहेगी। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा 7 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है।
उम्मीदवार को नामांकन से लेकर नाम वापस लेने, नामांकन रद्द होने या चुनाव परिणाम घोषित होने तक अपने सभी चुनावी खर्चों का हिसाब रखना होगा।
चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास निर्धारित प्रारूप में खर्च का पूरा ब्योरा जमा कराना अनिवार्य होगा।
इसके लिए चार चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। ये अधिकारी उम्मीदवारों के खर्च की जांच करेंगे और उन्हें बिल तथा वाउचर सहित सही रिकॉर्ड रखने के संबंध में मार्गदर्शन भी देंगे।
चुनाव पर रहेगी पर्यवेक्षकों की नजर, 3,500 कर्मचारियों की होगी तैनाती
चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए आयोग ने अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया है।
आयोग की ओर से जारी विवरण के अनुसार:
- जिला निर्वाचन अधिकारी: 1
- सामान्य पर्यवेक्षक: 4
- रिटर्निंग ऑफिसर: 9
- चुनाव व्यय पर्यवेक्षक: 4
- सहायक रिटर्निंग ऑफिसर: 20
- सेक्टर ऑफिसर: 96
- मतदान कर्मचारी: लगभग 3,500
इसके अतिरिक्त जरूरत के मुताबिक माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए जाएंगे।
आयोग ने दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्तों तथा पूर्व राज्य चुनाव आयुक्तों को भी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
CCTV और वीडियोग्राफी से होगी चुनावी गतिविधियों की निगरानी
चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसमें नामांकन दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच, चुनाव चिह्न आवंटन, EVM की तैयारी और भंडारण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
चुनावी प्रचार के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण जनसभाओं और जुलूसों की रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी।
इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों, स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस संभालेगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे, ताकि मतदान और मतगणना के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।
‘निगम चुनाव चंडीगढ़’ ऐप से मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर जानकारी
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘निगम चुनाव चंडीगढ़’ नाम से मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया है। यह ऐप Android और Apple के ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इस ऐप के जरिए मतदाता कई जरूरी जानकारियां हासिल कर सकेंगे।
ऐप की प्रमुख सुविधाएं:
- मतदाता सूची में अपना नाम तलाशना।
- मैप के जरिए मतदान केंद्र की लोकेशन जानना।
- चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके शपथपत्रों की जानकारी देखना।
- चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कराना।
- चुनाव अधिकारियों के संपर्क विवरण प्राप्त करना।
- चुनाव परिणाम देखना।
- दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए सहायता संबंधी सुविधाएं।
- मतदान केंद्रों पर लगी कतार की वास्तविक स्थिति जानना।
इसमें Queue Management System भी शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों पर प्रतीक्षा की स्थिति देख सकेंगे।
इसके अलावा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को रैलियों, वाहनों तथा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल जैसी चुनावी गतिविधियों की अनुमति लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा भी दी जाएगी।
20 नवंबर से लागू हुई आचार संहिता, उल्लंघन पर कर सकेंगे शिकायत
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 20 नवंबर 2026 से चंडीगढ़ नगर निगम के सभी 35 वार्डों में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
इस दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों और संबंधित सरकारी संस्थानों को आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा।
यदि किसी नागरिक या राजनीतिक दल को आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो वह संबंधित चुनाव पर्यवेक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं, उम्मीदवारों के चुनावी खर्च से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायत चुनाव व्यय पर्यवेक्षक को की जा सकती है।
आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत प्रचार सामग्री लगाने के मामलों में भी संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
क्यों अहम है चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव?
चंडीगढ़ नगर निगम शहर की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर के विकास, सफाई व्यवस्था, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पार्कों, स्थानीय नागरिक सुविधाओं और कई अन्य मुद्दों पर नगर निगम की भूमिका रहती है।
ऐसे में 35 वार्डों के पार्षदों का चुनाव शहर की स्थानीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव अपनी जमीनी पकड़ और जनता के बीच समर्थन परखने का अवसर होगा।
आरक्षण की घोषणा के बाद कई वार्डों में उम्मीदवारों के समीकरण बदल सकते हैं। वहीं, पहली बार मतदान करने वाले युवा और वरिष्ठ नागरिक भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए: राज्य चुनाव आयोग, यूटी चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट chandigarh.gov.in/state-election-commission पर संपर्क किया जा सकता है। आयोग का कंट्रोल रूम नंबर 0172-5072998 और पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 0172-5072996 है।







