हरियाणा में नाबालिग लड़की से शादी करने पर पुरुष को भी 2 साल तक की जेल, 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान

चंडीगढ़, 19 नवंबर। हरियाणा में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने जागरूकता और कानूनी कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ‘आओ, मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत- बचपन खिलने दो, सपनों को उड़ने दो’ संदेश के साथ प्रदेशभर में अभियान चलाया जा रहा है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानून के दायरे में बाल विवाह है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत ऐसा विवाह कराना, उसमें सहयोग करना या उसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है।
नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष पर भी कार्रवाई
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, बाल विवाह करवाने, उसमें सहायता करने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दो साल तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष के लिए भी दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सरकार ने इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की है। ऐसे मामलों की रोकथाम और समय रहते कार्रवाई करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बाल विवाह को चुनौती देने का भी अधिकार
प्रवक्ता ने बताया कि बाल विवाह में शामिल रहे व्यक्ति को बालिग होने के दो साल के भीतर अदालत के माध्यम से अपने विवाह को निरस्त कराने का अधिकार है। सरकार ने यह भी बताया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत बाल विवाह को निरस्त कराने से संबंधित प्रावधान लागू हैं।
21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक विशेष जागरूकता अभियान
बाल विवाह के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक ‘बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता मॉड्यूल’ दोबारा संचालित किया जा रहा है। यह अवधि विवाह के प्रमुख मौसम के दौरान होने के कारण सरकार ने विशेष सतर्कता, जागरूकता और निवारक कार्रवाई पर जोर दिया है।
सरकार ने सभी जिलों, खंडों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है। 27 नवंबर 2026 को बाल विवाह उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान भी किया गया है।
बाल विवाह की सूचना कहां दें?
सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे बेटियों और बेटों को समान अवसर दें, उन्हें शिक्षित बनाएं और बाल विवाह न करने तथा न होने देने की शपथ लें।
यदि कहीं बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है, तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दी जा सकती है:
- 112: आपातकालीन सहायता
- 1098: चाइल्ड हेल्पलाइन
- 181: महिला हेल्पलाइन
इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है।
सरकार का कहना है कि बाल विवाह को रोकने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समाज, परिवारों और स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है, ताकि बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य का अवसर मिल सके।
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