हिमाचल में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना के संकेत, शिक्षा मंत्री बोले- जल्द हो सकती है घोषणा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन देने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सहमत हैं और जल्द इस संबंध में औपचारिक घोषणा हो सकती है।

रोहित ठाकुर शिमला स्थित होलीडे होम में आयोजित मीडिया वैलबीइंग एसोसिएशन (Media Wellbeing Association) के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च एवं वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए।

पत्रकारों को मिली 10 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा

समारोह के दौरान पत्रकारों को 10-10 लाख रुपये की नि:शुल्क दुर्घटना बीमा पॉलिसियां वितरित की गईं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों और समाजसेवियों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वालों में वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अश्विनी शर्मा, डॉ. शशि भूषण, अर्चना फुल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सिंपल सकलानी के अलावा समाजसेवी गुरमीत सिंह अरोड़ा और बिमला ठाकुर शामिल रहे।

पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहा संगठन

मीडिया वैलबीइंग एसोसिएशन (Media Wellbeing Association) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि संगठन पत्रकारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था टर्म इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा, हेल्थ पॉलिसी और पत्रकार परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बदलते मीडिया वातावरण में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है।

मुफ्त एंबुलेंस और मेडिकल सहायता की घोषणा

कार्यक्रम के दौरान “नोफल एक उम्मीद” संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह अरोड़ा ने घोषणा की कि जरूरत पड़ने पर किसी भी पत्रकार परिवार को निशुल्क एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान भी संस्था की ओर से सहयोग दिया जाएगा।

CBSE शिक्षकों की नियुक्ति पर भी बड़ा बयान

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समारोह के दौरान प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि करीब 9 हजार शिक्षकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनकी नियुक्ति के लिए उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जल्द बैठक आयोजित कर इस मामले का समाधान निकाला जाएगा और राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, CBSE शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमों में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है।