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UP में बड़ा फैसला: अब हफ्ते में 2 दिन होगा वर्क फ्रॉम होम, अलग-अलग शिफ्ट में खुलेंगे दफ्तर

UP Work From Home : UP में कर्मचारियों के लिए नई कार्य व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और ईंधन बचत की जरूरत को देखते हुए राज्य के श्रम विभाग ने सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही दफ्तरों को अलग-अलग शिफ्ट में संचालित करने पर भी जोर दिया गया है।

रविवार को हुई श्रम विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था बड़े संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में लागू की जाएगी, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और पेट्रोल-डीजल की खपत को नियंत्रित किया जा सके।

PM मोदी की अपील के बाद बढ़ी हलचल

हाल ही में PM Narendra Modi ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक खर्च से बचने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कदम तेज कर दिए। 13 मई को मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने अधिकारियों के साथ बैठक कर संभावित उपायों पर चर्चा की थी।

50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों पर रहेगा फोकस

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था मुख्य रूप से उन कंपनियों और संस्थानों में लागू होगी जहां 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि:

  • सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए
  • कार्यालयों को अलग-अलग शिफ्ट में खोला जाए
  • कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए
  • ट्रैफिक जाम और ईंधन की बर्बादी कम करने पर ध्यान दिया जाए
  • औद्योगिक इकाइयों में भी लागू होगी व्यवस्था

सरकार का कहना है कि यह निर्णय केवल निजी कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा। कई औद्योगिक इकाइयों में भी कार्य व्यवस्था को लचीला बनाने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक, कंपनियां अपनी जरूरत और कामकाज के अनुसार कर्मचारियों की शिफ्ट और वर्क फ्रॉम होम नीति तय कर सकेंगी।

Author

  • Rashtr Khabar

    A passionate and truth-driven news reporter with a keen eye for detail and a commitment to ethical journalism. I specialize in delivering accurate, timely, and engaging news that informs the public and strengthens trust in media.

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