SC-ST मामलों में अब देरी नहीं! CM सैनी का 60 दिन में चार्जशीट का आदेश, 5 जिलों में बनेंगी स्पेशल कोर्ट।
चंडीगढ़: हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC-ST) वर्ग के लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एससी-एसटी से जुड़े प्रत्येक मामले में 60 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाए। उन्होंने साफ कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।
SC-ST अपराधों में 28 प्रतिशत की कमी
बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को बताया कि हरियाणा में एससी-एसटी से संबंधित अपराधों के मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मामलों की जांच और समय पर चार्जशीट दाखिल करने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
हिसार समेत 5 जिलों में बनेंगी स्पेशल कोर्ट
एससी-एसटी मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने पांच जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा, ताकि पीड़ितों को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
अधिकारियों की जवाबदेही भी होगी तय
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला और उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर मामलों की नियमित निगरानी की जाए। ये अधिकारी जांच की प्रगति, चार्जशीट दाखिल करने और मामलों के समयबद्ध निपटान पर नजर रखेंगे।
पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने पर सरकार का जोर
सरकार का लक्ष्य एससी-एसटी वर्ग के नागरिकों को कानूनी संरक्षण के साथ समय पर न्याय उपलब्ध कराना है। 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश और पांच जिलों में स्पेशल कोर्ट की स्थापना से मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। अब इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, इस पर नजर रहेगी।
